काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत २७ साउनमा आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
सबै नागरिक नसमेटिएको र कडा रोग लागेमा उपचार गर्न पैसा तिर्न नपुगेको भन्दै उनले बीमा रकम एक लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन भयो ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गर्यो । तर ओलीले यसलाई अझै व्यवस्थित बनाएर ल्याउन निर्देशन दिए । मन्त्रालयका निवर्तमान अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा समिति बनाएर पुनः कार्ययोजना पेस गर्यो ।त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बुँदागत रूपमा कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । फेरि केही गृहकार्य गरेर मन्त्रालयले तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना ओलीलाई बुझायो । तर महिनौं बितिसक्दा पनि यस विषयमा ठोस निर्णय आउन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल दिनहुँ भनिरहेका हुन्छन्- स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने एक मात्रै विकल्प स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै हो । तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्न नसक्दा सरकार प्रचारवादीमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ ।‘स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन । सञ्चालन मोडलमै हामी अलमल परिरहेको छौं,’ निवर्तमान स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल भन्छन्, ‘राज्यले बीमा कार्यक्रमलाई धान्न सकेको छैन । यसमा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’
डा. पोखरेलले भनेजस्तै बीमा बोर्डकै तथ्यांकले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा पर्दै गएको देखाउँछ ।
पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउनुका साथै आर्थिक कठिनाइबिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।
१० वर्षमा यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार त भएको छ, तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत (५७ लाख ५३ हजार) नागरिक मात्रै बीमामा आबद्ध छन् । यसमा पनि सरकारले वार्षिक प्रिमियम तिरिदिनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।
महिला स्वास्थ्य संयंसेविका, अतिविपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवार आदि गरी १४ लाख ५१ हजार अर्थात् २५ प्रतिशतको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । उनीहरुको वार्षिक प्रिमियम (शुल्क) पनि सरकारले नै तिर्ने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने नागरिक थप्न जति गाह्रो छ, उनीहरूलाई टिकाउन (हरेक वर्ष नवीकरण गराउन) त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ५४ प्रतिशत नागरिकले नवीकरण गरेका छैनन् ।
